दलहरूसँग छलफलपछि मात्र एमसीसी सम्झौता अघि बढाइने

64
Web Design Service

प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौतालाई सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्ष दलहरूसँग छलफल गरेर मात्र अघि बढाउने निचोड निकालेका छन् ।

एमसीसी सम्झौताका सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूबीच नै एक मत नदेखिएपछि प्रधानमन्त्री देउवा नहतारिने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

नेपालको चारदिने भ्रमणमा रहेकी एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले नेपाल आउनुअघि विवादित ११ बुँदाको जवाफ अर्थ मन्त्रालयलाई दिनुका साथै काठमाडौंमै उत्रिएर सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेरै प्रस्ट्याउने प्रयास गरे पनि सम्झौता अघि बढ्ने/नबढ्ने विषयमा अन्योल छ ।

अघिल्लो सातासम्म एमसीसी सम्झौतालाई जतिसक्दो छिटो संसद्बाट अनुमोदन गराउने पक्षमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवा सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्ष दलहरूबाट आएका फरक–फरक विचारलाई ख्याल गर्दै एक्लै अघि नबढ्ने निर्णयमा पुगेको उनीनिकट स्रोतले जनाएको छ ।

एमसीसी सम्झौतालाई कांग्रेस एक्लैले अघि बढाउँदा सत्ता गठबन्धन र पार्टीलाई समेत दीर्घकालीन रूपमा असर पर्न सक्ने आकलन गरेर अन्य राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर मात्र अघि बढ्ने निचोडमा प्रधानमन्त्री देउवा पुग्नुभएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।

देउवाले शुक्रबार उपाध्यक्ष सुमारसँगको भेटवार्तामा पनि राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर मात्र अघि बढ्ने बताएका थिए । उनले शनिबार बिहान आफूनिकट केही व्यक्तिहरूसँग एमसीसी सम्झौताका विषयमा छलफल गरेका थिए । देउवा मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि मात्र एमसीसी सम्झौताका विषयमा दलहरूसँग छलफल गर्ने योजनामा रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

सत्ता गठबन्धनका ५ दलमध्ये कांग्रेस एमसीसी सम्झौतालाई यसअघिदेखि नै संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छ तर माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढ्न चाहेको छ ।

सुमारसँगको भेटवार्तामा शुक्रबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गठबन्धनमा समझदारी गरेर राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने धारणा राखेका थिए । सत्ता गठबन्धनको अर्को दल जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि दलहरूबीच छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने सन्देश उपाध्यक्ष सुमारलाई दिएका छन् ।

सत्ता गठबन्धनको अर्को दल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसी सम्झौताबाट सत्ता गठबन्धन र पार्टीभित्र छलफल गरेर मात्र निर्णयमा पुग्ने प्रस्ट पारेका थिए ।

सत्ता घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाउन नहुने अडान राख्दै आएको छ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले शनिबार नेपालगन्जमा आयोजित एक कार्यक्रममा उपाध्यक्ष सुमारलाई आफूले कुर्सी र सत्ताका लागि देशको सुरक्षामा आँच आउने कुनै पनि काम नगर्ने जानकारी दिएको बताएका थिए । सत्ता गठबन्धनबाटै साझा धारणा नबन्दा एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन सकस भएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले भने एमसीसी सम्झौतामा अहिलेसम्म आफूले कुनै निर्णय नगरेको जनाएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तामा रहेका बेला एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउन २०७६ असार ३० गते संसद्मा पेस गरेका थिए ।

तर त्यसबेलाको नेकपाभित्र विवाद भएपछि अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । सत्ताबाट बाहिरिएसँगै ओलीले एमसीसीको विषयमा आफूले कुनै पनि धारणा नबनाएको बताएका हुन् । एमाले सचिव योगेश भट्टराईले शनिबार स्थायी कमिटीको बैठकपछि एमसीसी सम्झौतालाई संशोधन गरेर मात्र अघि बढाउने आफ्नो पार्टीको नीति रहेको सञ्चारकर्मीलाई बताएका थिए । एमसीसीले भने सम्झौता संशोधन हुन नसक्दै प्रस्ट पारिसकेको छ ।

ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासमा ५ सय मिलियन अनुदानको एमसीसी सम्झौतामा नेपाल र अमेरिकाबीच सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको थियो ।

सम्झौताको चार वर्ष बितिसक्दासमेत यसको कार्यान्वयनमा अन्योल भएपछि एमसीसी उपाध्यक्ष सुमार नेपाल आएकी छन् । सम्झौताका विषयमा उब्जेका प्रश्नहरूलाई प्रस्ट पार्न नेपाल आएकी उनले विभिन्न दलका नेताहरूलाई भेटेकी छन् । सुमारले सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहेको, एमसीसी कुनै सैन्य गठबन्धनमा नरहेको, इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत नरहेको बताइरहेकी छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवासँग शुक्रबार बेलुका भएको भेटवार्तामा उपाध्यक्ष सुमारले नेपाललाई एमसीसी सम्झौता चाहिने वा नचाहिने भन्नेमा छिटो निर्णय गर्न अनुरोध गरेकी छन् ।

सुमारले भ्रमणको तेस्रो दिन शनिबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई मन्त्रालय पुगेर भेटेकी थिइन् । भेटवार्तापछि मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार अर्थमन्त्री शर्माले सम्झौताका विषयमा राजनीतिकस्तरमा छलफल भइरहेको जानकारी दिएका थिए । सुमारले भने सम्झौतालाई संसद्बाट शीघ्र अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरेकी थिइन् ।